सीएम धामी का निर्देश: पीएम आवास योजना के लाभार्थियों का पुनः सत्यापन, गलत लाभ उठाने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश

देहरादून | 31 जुलाई 2025: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में आवास विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि योजना के अंतर्गत लाभान्वित ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के सभी लाभार्थियों का पुनः सत्यापन किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक ही सीमित रहना चाहिए, और यदि किसी ने गलत तरीके से योजना का लाभ लिया है, तो ऐसे लोगों और उनकी मदद करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

मास्टर प्लान, जल संरक्षण और अतिक्रमण हटाने पर भी दिए निर्देश

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में मास्टर प्लान की प्रक्रिया को गति देने, और शहरों की वहन क्षमता (carrying capacity) का वैज्ञानिक आकलन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर शहर में जल संरक्षण, वृक्षारोपण और ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी जाए।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में बिल्डिंग और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पास करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी निर्माण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नक्शों के अनुरूप हों, तथा वाटर हार्वेस्टिंग और हरित क्षेत्रों का ध्यान रखा जाए। साथ ही, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में सख्ती बरतने और आवासीय नक्शों को समयबद्ध पास करने के निर्देश भी दिए।

दोनों मंडलों में विकसित होंगे नए शहर, स्प्रिचुअल जोन से होगा समन्वय

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों में एक-एक नया शहर विकसित किया जाएगा, जिसे स्प्रिचुअल ज़ोन (आध्यात्मिक क्षेत्र) के साथ जोड़ा जाएगा। इस उद्देश्य के लिए संपूर्ण आवासीय आवश्यकता का आकलन, वर्गवार आवास मांग और भविष्य की जरूरतों के मुताबिक योजनाएं विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि भूमि उपयोग का इष्टतम दोहन किया जाए और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में रिडेवलपमेंट (पुनर्विकास) की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।

191 जगहों पर बन रही पार्किंग, 48 पूरी, 47 पर कार्य जारी

बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी दी कि आवास विभाग 8 गेम चेंजर योजनाओं पर कार्य कर रहा है। शहरी दबाव को ध्यान में रखते हुए राज्य के 191 स्थानों पर पार्किंग निर्माण किया जा रहा है, जिनमें:

• 109 मल्टीलेवल पार्किंग
• 10 टनल पार्किंग
• 63 सर्फेस पार्किंग
• 9 ऑटोमेटेड पार्किंग शामिल हैं।

अब तक 48 पार्किंग पूरी हो चुकी हैं और 47 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

बैठक में उच्चाधिकारियों की सहभागिता

समीक्षा बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, सीपीपीजीजी के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज पंत, सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।