देहरादून, 5 मई – केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतार रही है। उन्होंने यह बातें सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्यमंत्री आवास देहरादून में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में कहीं, जिसमें राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।
बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कृषि और बागवानी क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देने और किसानों को नई तकनीकों से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने जानकारी दी कि देशभर में 2,000 वैज्ञानिकों की टीमें गठित की जा रही हैं, जो प्रत्येक जिले में जाकर स्थानीय कृषि स्थितियों के अनुसार किसानों को मार्गदर्शन देंगी।
उत्तराखंड की प्रशंसा, दी लखपति दीदी योजना को गति देने की बात
चौहान ने मुख्यमंत्री धामी की नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि “उत्तराखंड कृषि और ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। राज्य में कृषि भूमि घटने के बावजूद उत्पादन में वृद्धि हुई है, जो प्रबंधन और नवाचार का प्रतीक है।”
उन्होंने “लखपति दीदी” योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए सराहनीय कार्य हो रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र से हर आवश्यक सहायता दी जाएगी।
‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ को बताया बेहतरीन सुझाव
बैठक में राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण विकास के लिए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ को एक एंकर संस्था के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री ने सराहनीय बताते हुए केंद्र की ओर से आवश्यक सहयोग देने का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विशिष्ट उत्पाद जैसे लाल चावल, मडुवा, बाजरा, जंगली शहद आदि को ब्रांडिंग और GI टैगिंग के जरिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की टीम राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य करेगी।
ग्रामीण आवास और सड़कों को लेकर भी बड़ी घोषणाएं
चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अब तक 2018 की ‘आवास प्लस’ सूची के सभी लाभार्थियों को मकान मिल चुके हैं। लेकिन अब नए व्यापक सर्वे के जरिए पहाड़ और मैदानों में कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को भी पक्का मकान दिया जाएगा। इसके लिए एक लाख से अधिक नए लाभार्थी चिह्नित किए गए हैं।
साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में उन बस्तियों को भी शामिल किया जाएगा जो अब तक सड़कों से नहीं जुड़ पाई हैं।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री आनंद वर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव राधिका झा, कुलपति डॉ. मनमोहन सिंह चौहान, डॉ. प्रमेंद्र कौशल, भारत सरकार से अपर सचिव आर. आनंद, संयुक्त सचिव अमित शुक्ला समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
