लखनऊ: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने पुराने और प्रमुख समर्थक वर्गों को फिर से एकजुट करने के लिए विशेष रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। पार्टी की नजर खासतौर पर ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, वैश्य, कायस्थ, भूमिहार और राजपूत समाज पर है। इन समुदायों के बीच संभावित नाराजगी दूर करने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए प्रदेशभर में जातिवार बैठकें आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। इन बैठकों के माध्यम से बीजेपी समाज के प्रमुख लोगों से सीधे संवाद करेगी और उनकी शिकायतों तथा सुझावों को सुनेगी।
दरअसल, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, अलग-अलग सामाजिक वर्गों का समर्थन राजनीतिक दलों की रणनीति और चुनावी गणित को प्रभावित करता है। बीजेपी को पिछले कई चुनावों में विभिन्न जातीय समूहों का समर्थन मिलता रहा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन में गिरावट के बाद संगठन के भीतर सामाजिक समीकरणों को लेकर नए सिरे से मंथन शुरू हुआ। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसी भी तरह की राजनीतिक चुनौती को नजरअंदाज नहीं करना चाहती। इसी वजह से पार्टी ने अपने प्रमुख समर्थक वर्गों के बीच पहुंच बढ़ाने और उनकी नाराजगी दूर करने की कवायद तेज कर दी है।
ब्राह्मण, जाट, गुर्जर और भूमिहार समाज पर विशेष नजर
बीजेपी की प्रस्तावित रणनीति में ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, वैश्य, कायस्थ, भूमिहार और राजपूत समाज को विशेष महत्व दिया जा रहा है। पार्टी इन समुदायों के प्रभावशाली लोगों, सामाजिक प्रतिनिधियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ अलग-अलग बैठकें आयोजित करने की तैयारी में है।
इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य यह समझना होगा कि संबंधित समाज के लोगों के बीच किन मुद्दों को लेकर असंतोष है और उनकी अपेक्षाएं क्या हैं। पार्टी चाहती है कि समाज के प्रतिनिधि बिना किसी झिझक के अपनी बात रखें, ताकि उनकी शिकायतों और सुझावों को संगठन तथा शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया जा सके।
इसके लिए संबंधित जातियों से जुड़े बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को बैठकों के आयोजन और समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। पार्टी की कोशिश है कि हर समाज के साथ अलग से संवाद स्थापित किया जाए, जिससे स्थानीय समस्याओं और राजनीतिक अपेक्षाओं को बेहतर तरीके से समझा जा सके।
आखिर क्यों बीजेपी को करनी पड़ रही है यह कवायद?
राजनीतिक चर्चाओं के अनुसार, पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के एक वर्ग की नाराजगी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। यूजीसी की गाइडलाइंस और योगी सरकार में कथित तौर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने जैसी बातों को इस असंतोष से जोड़कर देखा जा रहा है।
इसी तरह जाट और गुर्जर समाज के कुछ वर्गों में भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सरकार में उचित भागीदारी को लेकर असंतोष की चर्चा है। इन समुदायों के कुछ नेताओं और प्रतिनिधियों की अपेक्षाएं हैं कि सरकार और संगठन में उनकी भूमिका को पर्याप्त महत्व दिया जाए।
बीजेपी अब इन मुद्दों को चुनाव से पहले ही समझने की कोशिश कर रही है। पार्टी के सामने चुनौती केवल अपने पुराने समर्थकों को बनाए रखने की नहीं है, बल्कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच भरोसा कायम रखने की भी है।
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपेक्षा से कम सीटें मिली थीं। विपक्षी दलों ने संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। राजनीतिक विश्लेषण में इसे गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव अनुसूचित जाति के मतदाताओं के बीच विपक्ष की बढ़ती स्वीकार्यता से भी जोड़कर देखा गया। ऐसे में बीजेपी अब अपने सामाजिक आधार को लेकर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती।
मोबाइल फोन बाहर रखकर होगी बैठक, खुलकर रख सकेंगे अपनी बात
बीजेपी की इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू बैठकों का स्वरूप भी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इन बैठकों में शामिल होने वाले लोगों से मोबाइल फोन बाहर रखकर आने के लिए कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य बातचीत को अधिक खुला और सहज बनाना है, ताकि समाज के प्रतिनिधि बिना किसी दबाव के अपनी शिकायतें और सुझाव सामने रख सकें।
बैठकों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और संबंधित समाज के लोगों से सीधे संवाद करेंगे। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण समाज की बैठक में महेश शर्मा, गुर्जर समाज की बैठक में सुरेंद्र नागर और जाट समाज की बैठक में संजीव बालियान जैसे नेताओं की भूमिका हो सकती है।
इन बैठकों में केवल राजनीतिक चर्चा ही नहीं होगी, बल्कि समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों, संगठन में भागीदारी, सरकारी योजनाओं के लाभ और क्षेत्रीय समस्याओं पर भी बातचीत की जाएगी। पार्टी नेतृत्व इन सुझावों को आगे की रणनीति तैयार करने में उपयोग कर सकता है।
फीडबैक के आधार पर तय हो सकती है आगे की चुनावी रणनीति
बीजेपी की योजना इन बैठकों के माध्यम से मिलने वाले फीडबैक को संगठन के स्तर पर संकलित करने की है। संबंधित समाज के प्रतिनिधियों से मिलने वाले सुझावों और शिकायतों को पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा।
इस फीडबैक का इस्तेमाल भविष्य में संगठनात्मक नियुक्तियों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उम्मीदवारों के चयन और चुनावी घोषणाओं से जुड़े फैसलों में किया जा सकता है। हालांकि, उम्मीदवारों के चयन या चुनावी वादों को लेकर अभी किसी अंतिम निर्णय की जानकारी सामने नहीं आई है।
पार्टी की कोशिश है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही उन मुद्दों की पहचान कर ली जाए, जिनके कारण किसी सामाजिक वर्ग में असंतोष पैदा हो सकता है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली लोगों को संगठन से जोड़ने और पुराने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
2027 में हैट्रिक के लक्ष्य के साथ चुनावी तैयारी
उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर तैयारी कर रही है। ऐसे में पार्टी संगठन से लेकर बूथ स्तर तक अपनी चुनावी व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है।
बीजेपी की रणनीति केवल जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं है। पार्टी मतदाता सूची को लेकर भी सक्रियता बढ़ाने की तैयारी कर रही है। राज्य स्तर पर अभियान चलाकर उन पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने पर जोर दिया जाएगा, जिनके नाम किसी कारण से मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद मतदाता सूची से कथित तौर पर करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कट गए हैं। यह उनका राजनीतिक दावा है, जिसे आधिकारिक आंकड़ों और निर्वाचन आयोग की जानकारी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
विपक्ष की रणनीति के बीच बीजेपी ने बढ़ाया सामाजिक संपर्क
उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी के साथ-साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी अपने राजनीतिक समीकरण मजबूत करने में जुटी हैं। विपक्षी दल लगातार सामाजिक न्याय, आरक्षण, संविधान और जातीय प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को उठाते रहे हैं। वहीं बीजेपी अपने पारंपरिक समर्थक वर्गों के साथ संवाद बढ़ाने और संगठनात्मक मजबूती पर ध्यान दे रही है।
जातिवार बैठकें इसी व्यापक चुनावी तैयारी का हिस्सा मानी जा रही हैं। अब देखना होगा कि इन बैठकों के जरिए बीजेपी अलग-अलग समाजों की शिकायतों को किस तरह दूर करती है और संगठन में उनकी भागीदारी को लेकर क्या कदम उठाती है।
फिलहाल, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जातीय समीकरणों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी की इस रणनीति से साफ है कि पार्टी चुनावी तैयारी में सामाजिक प्रतिनिधित्व, संगठनात्मक संवाद और मतदाता सूची जैसे मुद्दों को भी महत्वपूर्ण स्थान दे रही है। आने वाले दिनों में इन बैठकों और उनसे निकलने वाले सुझावों पर प्रदेश की राजनीति की नजर रहेगी।
