देहरादून, 19 दिसंबर 2025: शहर में लगातार चल रहे निर्माण कार्यों से जनता को हो रही असुविधा को कम करने और सार्वजनिक सुविधाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित जनपद स्तरीय परियोजना समन्वय समिति की अहम बैठक में सड़क खुदाई, भूमिगत केबल और पाइपलाइन परियोजनाओं को लेकर सख़्त दिशा-निर्देश जारी किए गए।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि बिजली, पेयजल, सीवरेज, गैस पाइपलाइन और फाइबर केबल जैसी सार्वजनिक उपयोगिता से जुड़ी परियोजनाओं के लिए रात में सशर्त सड़क खुदाई की अनुमति दी जाएगी, लेकिन मानकों की अनदेखी करने वाली एजेंसियों पर जब्ती और मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
63 नए और 22 पुराने प्रस्तावों पर निर्णय
परियोजना समन्वय समिति की बैठक में जल संस्थान, यूपीसीएल, यूएसडीडीए, एडीबी, टाटा, वोडाफोन, एयरटेल समेत 10 विभागों व संस्थानों द्वारा प्रस्तुत
- 63 नए
- 22 पुराने
कुल 85 प्रस्तावों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।
इन प्रस्तावों में सीवर लाइन, पेयजल लाइन, विद्युत लाइन और फाइबर केबल को भूमिगत करने से जुड़ी परियोजनाएं शामिल थीं। जिलाधिकारी ने निर्धारित मानकों और शर्तों के अनुरूप चल रहे कार्यों को शीघ्र पूरा करने की अनुमति दी।
हालांकि, क्रिसमस और नववर्ष को देखते हुए डीएम ने निर्देश दिए कि नई परियोजनाओं के लिए केवल अत्यंत आवश्यक सार्वजनिक सुविधा कार्यों को छोड़कर अन्य सभी अनुमतियां 2 जनवरी 2026 के बाद ही जारी की जाएंगी।
रात में खुदाई, सुबह तक गड्ढा भरान अनिवार्य
जिलाधिकारी सविन बंसल ने साफ शब्दों में कहा कि—
- सड़क खुदाई केवल रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक की जाएगी
- सुबह तक गड्ढा भरान (Backfilling) अनिवार्य होगा
- मुख्य मार्गों पर दिन में खुदाई की अनुमति नहीं होगी
- केवल कुछ आंतरिक मार्गों पर ही दिन में कार्य की छूट दी जाएगी
उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में सड़क को खुला छोड़ना, यातायात या आमजन की सुरक्षा से समझौता करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
QRT और ट्रैफिक पुलिस की पैनी नजर
डीएम ने निर्देश दिए कि सड़क खुदाई और निर्माण कार्यों की निगरानी क्यूआरटी (त्वरित प्रतिक्रिया टीम) द्वारा की जाएगी।
उन्होंने सीओ ट्रैफिक और क्यूआरटी को निर्देशित किया कि—
- मानकों का उल्लंघन होते ही तत्काल रिपोर्ट दी जाए
- नियम तोड़ने वाली एजेंसियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए
डीएम ने स्पष्ट कहा कि—
“अनुमति से अधिक खुदाई, अधूरा कार्य छोड़ना या सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर प्रशासन जब्ती और मुकदमा दर्ज करने से पीछे नहीं हटेगा।”
बैरिकेडिंग और साइनबोर्ड अनिवार्य
सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि—
- प्रत्येक खुदाई स्थल पर बैरिकेडिंग अनिवार्य होगी
- चेतावनी साइनबोर्ड स्पष्ट रूप से लगाए जाएं
- रात में रिफ्लेक्टर और लाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था हो
उन्होंने कहा कि यदि किसी दुर्घटना या जनहानि की स्थिति उत्पन्न होती है तो सीधी जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी।
निर्माण के बाद सड़क दुरुस्ती अनिवार्य
जिलाधिकारी ने सभी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को सख़्त निर्देश दिए कि—
- निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद डब्ल्यूपीएम (WPM) करते हुए सड़क को वाहन योग्य बनाया जाए
- जिन परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है, वहां तत्काल ब्लैकटॉप कराया जाए
- ब्लैकटॉप में देरी होने पर कार्रवाई तय होगी
उन्होंने कहा कि सड़क को खोदकर छोड़ देना अब स्वीकार्य नहीं होगा।
परियोजनाओं को क्लब कर करें निर्माण: डीएम
बार-बार सड़क टूटने की समस्या पर सख़्त नाराज़गी जताते हुए डीएम सविन बंसल ने निर्देश दिए कि—
- एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की योजनाओं को क्लब कर निर्माण किया जाए
- आपसी समन्वय से कार्य करने से सड़क बार-बार खराब नहीं होगी
- जनता को भी यातायात और धूल-मिट्टी से राहत मिलेगी
उन्होंने कहा कि विभागों के बीच तालमेल की कमी के कारण आमजन को परेशान होना पड़ता है, जिसे अब हर हाल में रोका जाएगा।
पर्याप्त संसाधनों के साथ समयबद्ध कार्य
डीएम ने यह भी निर्देश दिए कि—
- निर्माण कार्यों में पर्याप्त मैनपावर और मशीनरी लगाई जाए
- साइट पर नियमित सुपरविजन सुनिश्चित हो
- कार्य में अनावश्यक देरी न की जाए
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्माण कार्यों की अव्यवस्था या देरी से जनता को परेशानी हुई तो जिम्मेदार विभागों और एजेंसियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में—
- एसडीएम कुमकुम जोशी
- लोनिवि अधीक्षण अभियंता ओमपाल सिंह
- उप नगर आयुक्त संतोष कुमार पांडेय
- सीओ ट्रैफिक जगदीश पंत
सहित समिति के अन्य सदस्य और विभिन्न एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
निष्कर्ष
देहरादून जिला प्रशासन का यह फैसला साफ संकेत देता है कि अब सार्वजनिक सुविधाओं के नाम पर अव्यवस्थित सड़क खुदाई और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
रात में सशर्त खुदाई, क्यूआरटी की निगरानी, सख़्त दंडात्मक कार्रवाई और विभागीय समन्वय के जरिए प्रशासन ने जनता को राहत देने का ठोस रोडमैप तैयार किया है।
