देहरादून, 06 अक्टूबर 2025: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन सेवा संकल्प और सुशासन के विजन को धरातल पर उतारते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने एक बार फिर जन समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस पहल की है। सोमवार को जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं।
कार्यक्रम में कुल 121 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी जन शिकायत को हल्के में न लें और सभी मामलों का निस्तारण गंभीरता एवं प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करें।
जमीन धोखाधड़ी, अवैध कब्जे और आपदा सहायता से जुड़े मामले प्रमुख
जनता दरबार में लोगों ने निजी भूमि पर कब्जा, भूमि विवाद, घरेलू हिंसा, सिंचाई गूल, बिजली बिल माफी, आर्थिक सहायता, बाढ़ सुरक्षा और दैवीय आपदा में क्षति से जुड़ी शिकायतें रखीं।
नींबूवाला निवासी विशाखा वर्मा ने बैंक ऋण माफ कराने की गुहार लगाई, जिस पर डीएम ने संबंधित विभाग को शीघ्र जांच कर सीएसआर फंड के माध्यम से सहायता का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।
नवाकोट निवासी जयमल सिंह ने भूमि अदला-बदली में कूटरचित हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी की शिकायत की। इस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम को 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेश दिए।
नेहरूग्राम निवासी सुषमा ने बताया कि न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर निर्माण रोकने के आदेश के बावजूद बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने नगर निगम के एमएनए को न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
दिव्यांगों, महिलाओं और आपदा प्रभावितों के लिए सहानुभूति और समाधान
कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग गौरव कुमार ने रोजगार की मांग रखी। जिलाधिकारी ने उनकी समस्या पर सहानुभूति जताते हुए एएसडीएम को निर्देश दिया कि किसी कंपनी में उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
इसी तरह शैली गुप्ता नामक महिला ने बताया कि उनके पति की मृत्यु के बाद बच्चों की पढ़ाई संकट में पड़ गई है। इस पर डीएम ने सीडीओ और मुख्य शिक्षा अधिकारी को संबंधित स्कूल प्रबंधन से बात कर बच्चों की पढ़ाई जारी रखने की व्यवस्था करने को कहा।
ग्राम फूलेत माजरा भैकली खाल के आपदा प्रभावितों ने क्षतिपूर्ति सहायता की मांग रखी, जिस पर एसडीएम सदर को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
ग्राम सैबूवाला निवासी मेहर सिंह ने भी दैवीय आपदा में घर और कृषि भूमि क्षतिग्रस्त होने की बात कही, जिस पर तहसीलदार को मौका मुआयना कर सहायता राशि वितरण कराने के आदेश दिए गए।
जाखन क्षेत्र के भूस्खलन प्रभावित परिवारों ने भी अपनी समस्याएं रखीं। डीएम ने एसडीएम विकासनगर को निर्देशित किया कि स्थायी समाधान होने तक विस्थापित परिवारों को नियमित किराया सहायता उपलब्ध कराई जाए।
अवैध निर्माण और सड़कों की खराब स्थिति पर भी सख्त निर्देश
हरबर्टपुर क्षेत्र में नगर पालिका की सड़क पर अवैध कब्जे की शिकायत पर जिलाधिकारी ने ईओ नगर पालिका को तत्काल अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए।
रानीपोखरी क्षेत्र में अवैध निर्माण के मामले में एमडीडीए और एसडीएम ऋषिकेश को संयुक्त कार्रवाई करने को कहा गया।
ग्राम पंचायत सहसपुर वार्ड-4 में खराब सड़क की शिकायत पर डीएम ने डीडीओ सहसपुर और एएमए जिला पंचायत को मार्ग को शीघ्र दुरुस्त कराने के निर्देश दिए।
वहीं हिलांसवाली जन कल्याण समिति की शिकायत पर तहसीलदार को सभी खसरा नंबरों की जांच कर त्रुटियों का समाधान करने के निर्देश मिले।
डीएल रोड, डालनवाला में सार्वजनिक रास्ते पर अवैध निर्माण कर रास्ता अवरुद्ध करने की शिकायत पर एमएनए को शीघ्र अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए।
जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर जिलाधिकारी का जोर
डीएम सविन बंसल ने कहा, “जनता की समस्याओं का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान ही सुशासन का असली उद्देश्य है। हर अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।”
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आमजन की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है और जन सेवा ही शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
तकनीकी समस्याओं पर भी त्वरित समाधान
चायबाग अंबीवाला निवासी राजेश कुमार ने बताया कि उनकी 80 प्रतिशत दिव्यांग पुत्री का आधार कार्ड बनाने में समस्या आ रही है। डीएम ने ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को उसी दिन समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।
जनता की आवाज़ प्रशासन तक – बेहतर शासन का संकेत
जनता दरबार में लोगों की सक्रिय भागीदारी ने यह स्पष्ट किया कि शासन और जनता के बीच संवाद की यह पहल प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत कर रही है।
कार्यक्रम में एसडीएम अपूर्वा सिंह, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएम विनोद कुमार (विकासनगर), जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी वी.के. ढौंडियाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
