हरिद्वार | 5 जुलाई 2025: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आयोजित विकास संकल्प पर्व में भाग लेते हुए कुल ₹550 करोड़ की 107 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जनपद हरिद्वार के लिए 13 नई घोषणाएं भी कीं और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ₹75.81 लाख के चेक वितरित किए।
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा,
“भ्रष्टाचारियों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है, वे जेल जाने के लिए तैयार रहें।”
मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं: आधारभूत ढांचे से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं में लालढांग में सिंचाई झील का निर्माण, पीएचसी को सीएचसी में उच्चीकरण, भगवानपुर से इकबालपुर तक सड़क चौड़ीकरण, गंगा घाट पर पुल निर्माण, शमशान घाट की बाउंड्री वॉल, ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण प्रमुख रहे। साथ ही हेलीपोर्ट, पॉड टैक्सी, रोपवे और हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर जैसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की भी जानकारी दी गई।
लाभार्थियों को मिला योजनाओं का लाभ
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एनआरएलएम, कृषि, मत्स्य, बाल विकास, पशुपालन, सहकारिता आदि विभागों की योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को चेक एवं आवास की चाबी सौंपी। उन्होंने कहा कि यह केवल योजनाएं नहीं, बल्कि जन कल्याण की ठोस जमीन तैयार करने की दिशा में उठाए गए कदम हैं।
“चार साल की सेवा यात्रा, जनता के विश्वास की ताकत”: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 4 जुलाई 2021 को उन्हें उत्तराखंड की सेवा का अवसर मिला था, और आज वे जनता के प्रेम और सहयोग से “विकल्प रहित संकल्प” को लेकर विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, व्यापारी—हर वर्ग के लिए योजनाएं लागू कर रही है।
उन्होंने यह भी बताया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान मिला है, और राज्य की बेरोजगारी दर को घटाकर 4.4% लाने में सफलता मिली है।
हरिद्वार को मिलेगा विश्वस्तरीय स्वरूप
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा और 2027 के कुंभ महोत्सव को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार को काशी और उज्जैन की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार को जाम से निजात दिलाने के लिए पॉड टैक्सी, रोपवे, हेली सेवाएं और अन्य बुनियादी ढांचागत कार्य प्रगति पर हैं।
‘समान नागरिक संहिता’ और ‘नकल विरोधी कानून’ का भी किया उल्लेख
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर सभी नागरिकों के लिए समान कानून की स्थापना की है। साथ ही नकल विरोधी कानून के कारण 23,000 से अधिक युवाओं को निष्पक्ष तरीके से सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि धर्मांतरण और दंगों के खिलाफ कड़े कानून लागू कर राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है।
राजनीतिक प्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी
इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, सांसद कल्पना सैनी, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान सहित कई जनप्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने अपने योजनाओं से जुड़ी जानकारी देने वाले स्टॉल भी लगाए।
