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रेलू हिंसा मामलों में सुप्रीम कोर्ट सख्त: राज्यों को संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने और महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता देने का निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन…