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उत्तराखंड-UP के बीच 26 साल पुराना परिसंपत्ति विवाद सुलझने की ओर! सीएम योगी और धामी की अहम बैठक, 20 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों का हो चुका निस्तारण

The Hill India News
Last updated: November 18, 2026 9:53 am
The Hill India News
Published: November 18, 2026
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उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे परिसंपत्ति बंटवारे के विवाद को लेकर बड़ी पहल हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर दोनों राज्यों के बीच लंबित परिसंपत्तियों के निस्तारण पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में सिंचाई विभाग समेत अन्य महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े विवादों के जल्द समाधान पर सहमति बनी। सीएम धामी के मुताबिक, दोनों राज्यों के आपसी सहयोग और समन्वय से अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का समाधान किया जा चुका है। वहीं, शेष मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।

Contents
20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों का विवाद सुलझा9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था उत्तराखंड, तभी से चल रहा है विवादबांध, बैराज और जल विद्युत परियोजनाओं पर भी नजरउत्तराखंड को आर्थिक रूप से मिल सकता है फायदादोनों मुख्यमंत्रियों की पहल से बढ़ी समाधान की उम्मीद

देहरादून। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच राज्य गठन के बाद से चले आ रहे परिसंपत्ति बंटवारे के विवाद को समाप्त करने की दिशा में एक बार फिर महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित मामलों पर चर्चा की। इस मुलाकात में उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सिंचाई विभाग सहित विभिन्न विभागों की परिसंपत्तियों, उनसे जुड़े विवादों और अन्य लंबित प्रकरणों के समाधान को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

करीब 26 साल से चले आ रहे इस विवाद को लेकर दोनों राज्यों के बीच समय-समय पर कई बैठकें हो चुकी हैं। कुछ मामलों में सहमति बनने के बाद परिसंपत्तियों के निस्तारण का रास्ता साफ हुआ है, लेकिन अभी भी कई महत्वपूर्ण मामले लंबित हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात को दोनों राज्यों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाने और पुराने विवादों को समाप्त करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों का विवाद सुलझा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के बाद बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच आपसी सहयोग एवं बेहतर समन्वय के चलते अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का समाधान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच शेष लंबित मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया भी लगातार आगे बढ़ रही है।

सीएम धामी ने कहा कि बैठक में बाकी बचे प्रकरणों को भी जल्द से जल्द सुलझाने पर सहमति बनी है। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। धामी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तराखंड के हितों से जुड़े विषयों पर सकारात्मक पहल कर रहे हैं और दोनों राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाने में सहयोग दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि परिसंपत्तियों से जुड़े मामलों का समाधान दोनों राज्यों के हित में है। इससे न केवल लंबे समय से लंबित विवाद समाप्त होंगे, बल्कि प्रशासनिक और विकास से जुड़े कार्यों को भी गति मिलेगी।

9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था उत्तराखंड, तभी से चल रहा है विवाद

उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ था। उस समय नए राज्य को अस्तित्व में आए तो काफी समय बीत गया, लेकिन दोनों राज्यों के बीच संपत्तियों और देनदारियों के बंटवारे का मामला पूरी तरह से नहीं सुलझ पाया।

राज्य गठन के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सरकारी विभागों की संपत्तियों, भवनों, जमीनों, जल संसाधनों, सिंचाई परियोजनाओं और अन्य परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर कई मुद्दे सामने आए थे। इनमें से कुछ मामलों का समाधान आपसी सहमति से हुआ, जबकि कई महत्वपूर्ण विषयों पर दोनों राज्यों के बीच बातचीत और सहमति बनाने की प्रक्रिया जारी रही।

उत्तराखंड की ओर से लंबे समय से यह मुद्दा उठाया जाता रहा है कि राज्य गठन के बाद उसके हिस्से में आने वाली परिसंपत्तियों और उनसे जुड़े अधिकारों का उचित निस्तारण किया जाए। इन मामलों का समाधान होने से प्रदेश को आर्थिक और प्रशासनिक स्तर पर भी लाभ मिलने की उम्मीद है।

बांध, बैराज और जल विद्युत परियोजनाओं पर भी नजर

परिसंपत्ति बंटवारे के विवाद में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में जल संसाधन और सिंचाई विभाग से जुड़ी संपत्तियां शामिल हैं। उत्तराखंड में कई बांध, बैराज और जल विद्युत परियोजनाएं ऐसी हैं, जिनसे जुड़े अधिकारों और परिसंपत्तियों को लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चर्चा होती रही है।

इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों, विभागीय भवनों, जमीनों और अन्य सरकारी संपत्तियों से जुड़े मामले भी लंबित बताए जाते हैं। दोनों राज्यों के बीच विभिन्न प्रकार की देनदारियों और वित्तीय मामलों का निस्तारण भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है।

यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक में सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज की मौजूदगी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सिंचाई विभाग से जुड़े मामलों का समाधान होने से उत्तराखंड के जल संसाधनों और संबंधित परियोजनाओं के बेहतर प्रबंधन का रास्ता साफ हो सकता है।

हालांकि, अभी सभी लंबित परिसंपत्तियों का अंतिम बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में दोनों राज्यों के बीच बनी सहमति को आगे संबंधित विभागों के स्तर पर लागू करना भी महत्वपूर्ण होगा।

उत्तराखंड को आर्थिक रूप से मिल सकता है फायदा

परिसंपत्ति बंटवारे के विवाद का समाधान उत्तराखंड के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। राज्य गठन के बाद से प्रदेश के सामने सीमित संसाधनों के बीच विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की चुनौती रही है। ऐसे में लंबित सरकारी परिसंपत्तियों और उनसे जुड़े अधिकारों का निस्तारण होने से प्रदेश को आर्थिक रूप से फायदा मिल सकता है।

यदि लंबे समय से अटकी संपत्तियों और वित्तीय मामलों का समाधान होता है, तो संबंधित विभागों के कामकाज में स्पष्टता आएगी। इसके साथ ही सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और विकास योजनाओं को गति देने में भी मदद मिल सकती है।

विशेष रूप से सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े मामलों का समाधान प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इन परियोजनाओं का संबंध केवल सरकारी संपत्तियों से ही नहीं, बल्कि जल प्रबंधन, ऊर्जा और विकास से भी है।

दोनों मुख्यमंत्रियों की पहल से बढ़ी समाधान की उम्मीद

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्ति बंटवारे का मुद्दा कई वर्षों से राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय रहा है। दोनों राज्यों के बीच समय-समय पर हुई बैठकों में कई मामलों को सुलझाने की दिशा में प्रगति हुई है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ की ताजा मुलाकात के बाद शेष विवादों के समाधान की उम्मीद बढ़ी है।

सीएम धामी ने बैठक में सकारात्मक सहयोग के लिए योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। वहीं, लंबित प्रकरणों को जल्द निपटाने पर बनी सहमति को आगे की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अब सबसे बड़ी चुनौती बैठक में बनी सहमति को जमीन पर उतारने की होगी। दोनों राज्यों के संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय और समयबद्ध कार्रवाई से ही शेष परिसंपत्ति विवादों का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा। अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड गठन के करीब 26 साल बाद दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवादों को समाप्त करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है।

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