देहरादून: उत्तराखंड शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य सिविल सेवा और सचिवालय सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में अहम फेरबदल किया है। देर रात जारी की गई सूची में कुल 6 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों से उनके अतिरिक्त विभागीय दायित्व वापस ले लिए गए हैं। इस फेरबदल में सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति आईएएस अधिकारी आनंद श्रीवास्तव को महानिदेशक कृषि एवं उद्यान की जिम्मेदारी सौंपे जाने को माना जा रहा है।
हालांकि प्रदेश में लंबे समय से एक बड़ी तबादला सूची का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल शासन ने सीमित स्तर पर अधिकारियों के विभागों और जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। प्रशासनिक गलियारों में इस सूची को आगामी बड़े फेरबदल से पहले की महत्वपूर्ण तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। आने वाले समय में जिलों, विकास प्राधिकरणों और शासन स्तर पर कई महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव की संभावना जताई जा रही है।
आनंद श्रीवास्तव संभालेंगे महानिदेशक कृषि एवं उद्यान की जिम्मेदारी
इस तबादला सूची में सबसे अहम बदलाव कृषि एवं उद्यान विभाग से जुड़ा है। आईएएस अधिकारी आनंद श्रीवास्तव को महानिदेशक कृषि एवं उद्यान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह पद लंबे समय से रिक्त चल रहा था, जिसके कारण विभागीय स्तर पर स्थायी जिम्मेदारी का इंतजार किया जा रहा था।
इससे पहले इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी आईएएस अधिकारी वंदना के पास थी। उनके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद से महानिदेशक कृषि एवं उद्यान का पद रिक्त हो गया था। अब आनंद श्रीवास्तव को यह जिम्मेदारी दिए जाने के बाद विभागीय कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद की जा रही है।
उत्तराखंड जैसे कृषि प्रधान और पर्वतीय राज्य में कृषि एवं उद्यान विभाग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। राज्य के किसानों, बागवानों और कृषि आधारित योजनाओं के संचालन में इस विभाग की सीधी भूमिका रहती है। ऐसे में महानिदेशक स्तर पर नई नियुक्ति को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।
विजय कुमार जोगदंडे को गृह विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी
ताजा प्रशासनिक फेरबदल में विजय कुमार जोगदंडे की जिम्मेदारियों में भी विस्तार किया गया है। निर्वाचन से जुड़े दायित्वों को देख रहे जोगदंडे अब अपर सचिव गृह की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।
गृह विभाग प्रदेश शासन के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में शामिल है। कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक समन्वय और अन्य महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े मामलों में गृह विभाग की प्रमुख भूमिका होती है। ऐसे में विजय कुमार जोगदंडे को अपर सचिव गृह की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलना शासन की नई प्रशासनिक व्यवस्था का अहम हिस्सा माना जा रहा है।
विनोद गिरि गोस्वामी से आवास विभाग की जिम्मेदारी वापस
शासन की नई सूची में कुछ अधिकारियों के दायित्वों में कटौती भी की गई है। विनोद गिरि गोस्वामी से अपर सचिव आवास विभाग की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है।
आवास विभाग की जिम्मेदारी में बदलाव के बाद शासन ने सचिवालय सेवा के अधिकारी सुनील सिंह को अपर सचिव आवास का अतिरिक्त दायित्व सौंपा है। सुनील सिंह पहले से ही अपर सचिव राजस्व की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब उन्हें आवास विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है।
इस बदलाव के बाद सुनील सिंह के पास राजस्व के साथ-साथ आवास विभाग से जुड़े प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी भी रहेगी।
सेवानिवृत्ति से पहले सुंदरलाल सेमवाल के दायित्व में कमी
पीसीएस अधिकारी सुंदरलाल सेमवाल की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया गया है। उनसे अपर सचिव समाज कल्याण विभाग का दायित्व वापस लिया गया है।
बताया जा रहा है कि सुंदरलाल सेमवाल जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में शासन स्तर पर उनके दायित्वों को कम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकारी सेवा में सेवानिवृत्ति से पहले अधिकारियों के विभागीय दायित्वों में बदलाव प्रशासनिक व्यवस्था का सामान्य हिस्सा माना जाता है।
समाज कल्याण विभाग राज्य के विभिन्न वर्गों से जुड़ी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग है। ऐसे में इस विभाग की जिम्मेदारी में बदलाव को भी शासन स्तर की प्रशासनिक पुनर्व्यवस्था का हिस्सा माना जा रहा है।
महिमा रौकली को प्रमोशन के बाद मिली नई जिम्मेदारी
तबादला सूची में महिमा रौकली का नाम भी शामिल है। पदोन्नति मिलने के बाद से उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने का इंतजार था। अब शासन ने उन्हें अपर सचिव राजस्व एवं सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी है।
राजस्व विभाग प्रदेश की भूमि, प्रशासनिक मामलों और विभिन्न राजस्व संबंधी विषयों से जुड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। वहीं सैनिक कल्याण विभाग उत्तराखंड जैसे सैन्य परंपरा वाले राज्य में विशेष महत्व रखता है। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और सैन्य परिवार होने के कारण इस विभाग की जिम्मेदारी को भी महत्वपूर्ण माना जाता है।
महिमा रौकली को दोनों विभागों की जिम्मेदारी मिलने के बाद अब उनके सामने विभागीय कार्यों के बेहतर समन्वय और प्रशासनिक संचालन की जिम्मेदारी होगी।
छोटी सूची के बाद बड़ी तबादला सूची का इंतजार
उत्तराखंड में प्रशासनिक अधिकारियों की एक बड़ी तबादला सूची का इंतजार अभी भी बना हुआ है। शासन द्वारा जारी की गई मौजूदा सूची में केवल छह अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल की संभावना जताई जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, कई जिलों के जिलाधिकारियों के अलावा विभिन्न विकास प्राधिकरणों में भी बदलाव हो सकता है। शासन स्तर पर सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी फेरबदल की संभावना बताई जा रही है।
प्रशासनिक स्तर पर लंबे समय से इस बड़ी सूची को लेकर चर्चा चल रही है और सरकार की ओर से आवश्यक तैयारियां किए जाने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद 12 सितंबर के बाद बड़ी तबादला सूची जारी होने की संभावना है। हालांकि अंतिम फैसला शासन स्तर पर ही लिया जाएगा।
प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी
राज्य सरकार समय-समय पर प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करती रहती है। वर्तमान फेरबदल को भी शासन की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।
विशेष रूप से कृषि एवं उद्यान विभाग के महानिदेशक पद पर आनंद श्रीवास्तव की नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह पद लंबे समय से रिक्त था। इसके अलावा गृह, आवास, राजस्व, सैनिक कल्याण और समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी जिम्मेदारियों का पुनर्विन्यास किया गया है।
अब प्रदेश की निगाहें सरकार की संभावित बड़ी तबादला सूची पर टिकी हैं। यदि आने वाले दिनों में जिलाधिकारियों, सचिव स्तर के अधिकारियों और विभिन्न प्राधिकरणों में बड़े बदलाव होते हैं, तो उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक फेरबदल देखने को मिल सकता है।
फिलहाल, शासन की इस छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूची ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। आनंद श्रीवास्तव को कृषि एवं उद्यान की कमान मिलने के साथ ही विजय कुमार जोगदंडे, सुनील सिंह और महिमा रौकली को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों के दायित्वों में कटौती की गई है। अब सभी की नजरें उस बड़ी तबादला सूची पर हैं, जिसका इंतजार उत्तराखंड के प्रशासनिक ढांचे में लंबे समय से किया जा रहा है।
