देहरादून में दो मासूमों की दर्दनाक मौत ने उठाए बड़े सवाल: नाले में बहने से गई जान, बाल अधिकार आयोग ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन से मांगा जवाब

देहरादून, 30 जुलाई 2026। राजधानी देहरादून के क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में नाले में बहने से दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। यह हादसा केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्थाओं, अव्यवस्थित जल निकासी और प्रशासनिक तैयारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इस हृदयविदारक घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तराखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना के नेतृत्व में आयोग की टीम ने घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण किया और पूरे मामले की गहन समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय निवासियों, स्वयंसेवकों तथा प्रत्यक्षदर्शियों से घटना की विस्तृत जानकारी ली और यह समझने का प्रयास किया कि आखिर किन परिस्थितियों में दो मासूम बच्चों की जान चली गई। इसके बाद उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर गहरा शोक व्यक्त किया तथा परिवार को हरसंभव सहायता दिलाने का भरोसा दिया।

दयनीय हालात में रह रहा था पीड़ित परिवार

स्थलीय निरीक्षण के दौरान आयोग की टीम के सामने पीड़ित परिवार की बेहद मार्मिक और चिंताजनक स्थिति सामने आई। परिवार शहर के बीचों-बीच प्लास्टिक और लकड़ी से बनी एक कच्ची झोपड़ी में रहने को मजबूर है। झोपड़ी इतनी जर्जर है कि वहां पर्याप्त धूप और हवा तक नहीं पहुंचती। बेहद असुरक्षित वातावरण में जीवनयापन कर रहे इस परिवार में कुल पांच बच्चे थे, जिनमें से दो मासूम बच्चों की नाले में बहने से दर्दनाक मौत हो गई। इस स्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की सुरक्षा आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

स्थानीय लोगों ने बताई हादसे की बड़ी वजह

निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों और स्वयंसेवकों ने आयोग को बताया कि पास स्थित तिब्बती बस्ती से बारिश के दौरान भारी मात्रा में पानी तेज गति से बहकर घटनास्थल के समीप स्थित नाले में आता है। लोगों का कहना है कि पहले इस क्षेत्र में पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए एक सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, लेकिन तेज जलप्रवाह के कारण वह दीवार काफी पहले ढह गई थी। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि उस समय भी जान-माल के नुकसान की घटनाएं सामने आई थीं, लेकिन उसके बाद स्थायी समाधान की दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। यदि समय रहते सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाती तो संभवतः इस दर्दनाक हादसे को रोका जा सकता था।

“हर बच्चे को सुरक्षित जीवन का अधिकार”— डॉ. गीता खन्ना

आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने कहा कि दो मासूम बच्चों की इस प्रकार असुरक्षित परिस्थितियों में जान जाना अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण में रहने, खेलने और जीवन जीने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। किसी भी बच्चे का जीवन केवल प्रशासनिक लापरवाही, खुले नालों, असुरक्षित आवास या कमजोर आधारभूत सुविधाओं के कारण खतरे में नहीं पड़ना चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि शासन, प्रशासन और स्थानीय निकायों की भी समान जिम्मेदारी है। ऐसे हादसे भविष्य में दोबारा न हों, इसके लिए तत्काल और ठोस कदम उठाए जाने आवश्यक हैं।

आयोग ने प्रशासन को दिए महत्वपूर्ण निर्देश

घटना की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने संबंधित प्रशासन एवं विभागों से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है।

आयोग ने कहा कि घटनास्थल और आसपास के नाले का तत्काल तकनीकी सर्वेक्षण कराया जाए तथा उसकी सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत निरीक्षण किया जाए। बरसात के दौरान तेज जलप्रवाह को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी जल निकासी व्यवस्था विकसित की जाए। नाले के किनारे आवश्यक स्थानों पर मजबूत सुरक्षा दीवार, बैरिकेडिंग और स्पष्ट चेतावनी संकेत लगाए जाएं, ताकि भविष्य में कोई बच्चा या अन्य व्यक्ति इस प्रकार की दुर्घटना का शिकार न बने।

इसके अलावा आयोग ने पीड़ित परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का तत्काल आकलन कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने की भी मांग की। परिवार को सुरक्षित आवास, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों की शिक्षा तथा अन्य सभी पात्र सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही परिवार के शेष बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर मनोवैज्ञानिक परामर्श (काउंसलिंग) भी उपलब्ध कराने की बात कही गई।

अन्य संवेदनशील क्षेत्रों का भी होगा सर्वेक्षण

आयोग ने प्रशासन को निर्देश दिया कि केवल इस एक स्थान तक सीमित न रहकर पूरे क्षेत्र में ऐसे सभी स्थानों का सर्वेक्षण कराया जाए जहां खुले नाले, जलभराव या अन्य असुरक्षित परिस्थितियों के कारण बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। आयोग का मानना है कि समय रहते जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएं तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है।

आयोग रखेगा पूरे मामले पर नजर

डॉ. गीता खन्ना ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस पूरे मामले की लगातार निगरानी करेगा। उन्होंने संबंधित विभागों से घटना की विस्तृत रिपोर्ट आयोग को शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा कि बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा से जुड़े प्रत्येक पहलू की गंभीरता से समीक्षा की जाएगी।

यह दर्दनाक हादसा केवल दो मासूम जिंदगियों के खोने का मामला नहीं है, बल्कि यह चेतावनी भी है कि यदि शहरी क्षेत्रों में खुले नालों, जल निकासी व्यवस्था, असुरक्षित बस्तियों और कमजोर आधारभूत ढांचे पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाते हुए प्रशासन, स्थानीय निकायों और समाज को मिलकर ऐसे स्थायी समाधान तलाशने होंगे, जिससे किसी भी परिवार को दोबारा ऐसी असहनीय पीड़ा का सामना न करना पड़े।