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देशफीचर्ड

छात्रों से बातचीत को तैयार केंद्र सरकार, NEET विवाद के बीच संवाद से समाधान निकालने की पहल तेज

The Hill India News
Last updated: July 23, 2026 10:14 am
The Hill India News
Published: July 23, 2026
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NEET पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में जारी छात्र आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर बातचीत के जरिए समाधान निकालने की पहल की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह छात्रों की हर मांग और चिंता पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि सरकार छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और किसी भी समय, किसी भी स्थान पर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने इसे सभी युवा साथियों के लिए एक खुला निमंत्रण बताते हुए आंदोलनकारी छात्रों और उनके प्रतिनिधियों से संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से बुधवार दोपहर से अब तक छात्र संगठन CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए चार औपचारिक प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। उनका कहना था कि सरकार इस पूरे मामले का शांतिपूर्ण और सकारात्मक समाधान चाहती है तथा किसी भी प्रकार के टकराव के बजाय संवाद को सबसे प्रभावी माध्यम मानती है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अपनी प्रतिष्ठा या औपचारिकताओं को बीच में नहीं आने देगी और छात्रों की सुविधा के अनुसार बैठक आयोजित करने को तैयार है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यदि छात्र प्रतिनिधि बातचीत के लिए आगे आते हैं तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और वह स्वयं बैठक में मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि चर्चा का उद्देश्य केवल आंदोलन समाप्त कराना नहीं, बल्कि छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुनना और उनका स्थायी समाधान निकालना है। उन्होंने विश्वास जताया कि लगातार संवाद से गलतफहमियां दूर होंगी और सभी पक्ष किसी सकारात्मक निष्कर्ष तक पहुंच सकेंगे।

इस बीच, आंदोलनकारी छात्रों की ओर से भी अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाए रखा गया है। इससे पहले CJP के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा था। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से NEET पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी दोहराई गई।

जंतर-मंतर पर चल रहा छात्र आंदोलन अब 31वें दिन में प्रवेश कर चुका है। बड़ी संख्या में छात्र और युवा लगातार धरना देकर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं ने लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका मानना है कि केवल दोषियों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था में ऐसे सुधार किए जाने चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

सरकार का कहना है कि वह छात्रों की भावनाओं को समझती है और उनके भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है। इसी कारण लगातार बातचीत के प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं ताकि किसी साझा समाधान तक पहुंचा जा सके। हालांकि सूत्रों के अनुसार, सरकार और CJP के बीच दूसरे दौर की बातचीत को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन सकी है। बताया जा रहा है कि छात्र संगठन किसी सरकारी कार्यालय या सरकारी आवास पर बैठक करने के पक्ष में नहीं है, जबकि सरकार चाहती है कि औपचारिक बातचीत निर्धारित स्थान पर हो। यही कारण है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत की प्रक्रिया फिलहाल आगे नहीं बढ़ पाई है।

राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मामलों में छात्रों का विश्वास बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यदि सरकार और छात्र संगठन खुले मन से बातचीत करते हैं तो परीक्षा प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता को लेकर ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। दूसरी ओर, लंबे समय तक आंदोलन जारी रहने से लाखों अभ्यर्थियों की तैयारी और आगामी परीक्षाओं पर भी असर पड़ सकता है।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने संदेश में दोहराया कि सरकार का उद्देश्य किसी भी पक्ष को कमजोर करना नहीं, बल्कि छात्रों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने सभी प्रदर्शनकारी छात्रों से अपील की कि वे संवाद का अवसर स्वीकार करें और अपनी बात सीधे सरकार के सामने रखें। उनका कहना था कि लोकतंत्र में बातचीत ही सबसे प्रभावी माध्यम है और सभी समस्याओं का समाधान आपसी विश्वास और संवाद से ही संभव है।

फिलहाल पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या सरकार और आंदोलनकारी छात्र संगठन के बीच जल्द ही आमने-सामने की बातचीत हो पाएगी। यदि दोनों पक्ष सहमति बनाकर वार्ता की मेज पर आते हैं, तो यह न केवल वर्तमान विवाद को सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा, बल्कि भविष्य में देश की परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की दिशा में भी नई शुरुआत साबित हो सकता है।

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