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Uttarakhand: धामी सरकार के चार साल: 25 हजार सरकारी नौकरियां, पारदर्शी भर्ती और वैश्विक रोजगार की नई राह

सख्त नकल विरोधी कानून से भर्ती परीक्षाओं में खत्म हुआ पेपरलीक, "मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना" से विदेश में भी मिल रहे अवसर

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के चार साल पूरे हो चुके हैं। इस कार्यकाल में सबसे बड़ा लाभार्थी युवा वर्ग रहा है। सरकार ने युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया। परिणामस्वरूप अब तक 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में स्थायी रोजगार मिल चुका है।

शनिवार को इसी क्रम में जनजाति कल्याण विभाग के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में चयनित 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि राज्य के युवाओं को शिक्षा, कौशल और रोजगार का अधिकतम अवसर प्रदान किया जाए।


चार साल में रिकॉर्ड 25 हजार स्थायी नियुक्तियां

04 जुलाई 2021 को कार्यभार संभालने के बाद धामी सरकार ने लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, और चिकित्सा सेवा चयन आयोग जैसे संस्थानों के माध्यम से विभिन्न विभागों में भर्ती की गति तेज की।

अब तक 25 हजार युवाओं का चयन सरकारी सेवाओं में हो चुका है। साथ ही, लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के स्तर पर कई विभागों की भर्ती प्रक्रिया अभी भी जारी है। कुछ भर्ती प्रक्रियाएं अंतिम चरण में हैं, जिससे यह आंकड़ा और बढ़ने वाला है।


विदेश में रोजगार दिलाने की पहल

धामी सरकार ने सिर्फ प्रदेश तक सीमित नहीं रहते हुए युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने की भी शुरुआत की है।

  • 9 नवंबर 2022 से मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू की गई।
  • योजना के तहत युवाओं को आतिथ्य, नर्सिंग और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
  • अब तक 154 युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है।
  • इनमें से 37 युवाओं को जापान में रोजगार मिल चुका है, जबकि कई को जर्मनी जैसे देशों में अवसर दिलाने की प्रक्रिया जारी है।

इस योजना ने उत्तराखंड के युवाओं को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने की दिशा में अहम कदम बढ़ाया है।


नकल माफिया पर धामी सरकार की कड़ी कार्रवाई

भर्ती परीक्षाओं में लंबे समय से चली आ रही पेपरलीक की समस्या पर धामी सरकार ने निर्णायक प्रहार किया।

  • 2024 में “सख्त नकल विरोधी कानून” लागू किया गया।
  • कानून के लागू होने के बाद से एक भी भर्ती परीक्षा में पेपरलीक नहीं हुआ।
  • सरकार ने अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा।
  • इससे भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वास बहाल हुआ है।

इस कदम ने युवाओं को यह भरोसा दिलाया है कि अब उनकी मेहनत और ईमानदारी से ही चयन होगा।


मुख्यमंत्री धामी का विजन: “पानी और जवानी यहीं के काम आए”

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा—
“सरकार युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल के जरिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का निरंतर प्रयास कर रही है। हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड का पानी और जवानी यहीं के काम आए। युवा पलायन करने के बजाय रोजगार देने वाले बनें।”


धामी सरकार की उपलब्धियों के प्रमुख बिंदु

  • 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में स्थायी नौकरी।
  • नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पेपरलीक की घटनाएं पूरी तरह खत्म।
  • 100 से अधिक नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई।
  • “मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना” से जापान और जर्मनी में रोजगार के अवसर।
  • युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग और आधुनिक रोजगार आधारित शिक्षा पर फोकस।

पिछले चार वर्षों में धामी सरकार ने जिस तरह से युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता दी है, वह उत्तराखंड के भविष्य को नई दिशा दे रहा है।

  • सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता,
  • वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसर,
  • और नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई—

ये सभी कदम सरकार की युवा केंद्रित नीतियों को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री धामी का यह विजन कि “उत्तराखंड के युवा पलायन करने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें”, अब धीरे-धीरे हकीकत में बदलता दिखाई दे रहा है।

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